🔰 Current Affairs Marathi 🔰
@chalughadamodi
सिक्कीम हे संपूर्णपणे 'पेपरलेस न्यायपालिका' (कागदविरहित न्यायव्यवस्था) स्…
सिक्कीम हे संपूर्णपणे 'पेपरलेस न्यायपालिका' (कागदविरहित न्यायव्यवस्था) स्वीकारणारे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी १ मे २०२६ रोजी गंगटोक येथे आयोजित 'तंत्रज्ञान आणि न्यायिक शिक्षण' (National Conclave on Technology and Judicial Education) या राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान ही अधिकृत घोषणा केली. या ऐतिहासिक कामगिरीशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत: 📑 प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि महत्त्व पूर्णपणे डिजिटल कामकाज: या प्रणालीमुळे सिक्कीम उच्च न्यायालय (High Court of Sikkim) आणि सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये ई-फायलिंग (e-filing), डिजिटल केस रेकॉर्ड, आभासी सुनावणी (virtual hearings) आणि ऑनलाइन केस ट्रॅकिंगद्वारे कामकाज चालवले जाईल. भौगोलिक आव्हानांवर मात: सिक्कीमसारख्या डोंगराळ आणि कठीण भूप्रदेश असलेल्या राज्यात तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे नागरिकांना न्यायालयात न जाता थेट डिजिटल माध्यमांतून न्याय मिळवणे सोपे होणार आहे. पर्यावरणपूरक पाऊल: कागदाचा वापर पूर्णपणे बंद झाल्यामुळे ही व्यवस्था 'हरित न्यायशास्त्र' (Green Jurisprudence) आणि 'डिजिटल इंडिया'च्या उद्दिष्टांना बळकटी देते. ५० वा स्थापना दिवस: विशेष म्हणजे सिक्कीम राज्याच्या स्थापनेला ५० वर्षे पूर्ण (सुवर्ण महोत्सव) होत असतानाच राज्याने हा बहुमान मिळवला आहे. ⚖️ इतर महत्त्वाची पूरक माहिती पहिले पेपरलेस उच्च न्यायालय: केरळ उच्च न्यायालय (Kerala High Court) हे १ जानेवारी २०२२ रोजी देशातील पहिले पेपरलेस उच्च न्यायालय बनले होते. (मात्र, संपूर्ण राज्य पातळीवर सर्व न्यायालये पेपरलेस करणारे सिक्कीम हे पहिले राज्य आहे). पहिले पेपरलेस जिल्हा न्यायालय: केरळमधील वायनाड जिल्ह्यातील कल्पेट्टा (Kalpetta) हे देशातील पहिले पूर्णपणे पेपरलेस जिल्हा न्यायालय बनले आहे. जॉइन करा @ChaluGhadamodi
Fresh margeleT snapshot · India · 🔰 Current Affairs Marathi 🔰 · animals · nature. This page keeps context and source links for search engines and AI assistants.
